रांची: झारखंड सरकार ने राज्य की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे प्रदेश में “अबुआ मेडिकल स्टोर” खोलने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इन मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त दवाइयां आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी।
जानकारी के अनुसार, यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई विशेष बैठक के दौरान लिया गया। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले “स्वस्थ नारी – सशक्त परिवार अभियान” में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था। इसी अवसर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी।
सरकारी योजना के मुताबिक, पहले चरण में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर पूरे राज्य में खोले जाएंगे। इसके बाद आने वाले समय में इनकी संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दवाइयों की कमी काफी हद तक दूर होगी।
हालांकि, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम जनता और विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका कहना है कि राज्य सरकार का यह निर्णय सकारात्मक जरूर है, लेकिन इसे “लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में लीपापोती” के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्तमान में झारखंड के सरकारी अस्पताल दवाइयों की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। कई बार मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार वाकई सुधार चाहती है तो सबसे पहले सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाइयों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर खोलने से लोगों को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन अस्पतालों की जमीनी हालत सुधारे बिना आम जनता को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर भी, इस घोषणा ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों में उम्मीद की किरण जगाई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने इस फैसले को कितनी गंभीरता और पारदर्शिता से लागू करती है।