रांची : दिवाली से पहले झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए राहतभरी खबर दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत सरकार ने 15वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब, जरूरतमंद और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कहा है कि इस बार की किस्त सीधे लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि, कई महिलाओं ने शिकायत की है कि उनके खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, जिससे वे चिंतित हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने विभागीय दिशा-निर्देशों और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशि का भुगतान किया है। जिन महिलाओं के दस्तावेज या बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, उनके खातों में फिलहाल राशि नहीं भेजी गई है। कई महिलाओं का कहना है कि उनके बैंक खाते और आधार लिंक होने के बावजूद भी पैसे नहीं आए हैं। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
क्या करें अगर आपको 15वीं किस्त नहीं मिली है?
अगर किसी महिला लाभार्थी के खाते में मंईयां सम्मान योजना की 15वीं किस्त नहीं आई है, तो सबसे पहले उन्हें अपने दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी अपडेट होनी चाहिए और सभी लिंक एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अगर सब कुछ सही है और फिर भी राशि नहीं आई है, तो संबंधित महिला अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या पंचायत सचिवालय से संपर्क कर सकती है।
झारखंड सरकार ने इस योजना से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-890-0215 जारी किया है। लाभार्थी इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। विभागीय अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करेंगे और अगर जांच में पाया गया कि आप किस्त के लिए पात्र हैं, तो आपकी राशि 24 घंटे के भीतर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
क्यों रुकी कुछ लाभुकों की राशि?
विभागीय सूत्रों के अनुसार, योजना की राशि उन्हीं लाभुकों को दी गई है जिनका आवेदन सही पाया गया है और जिनकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज अधूरे हैं या आधार-बैंक लिंक नहीं है, तो उनकी किस्त रोकी जा सकती है।
किसे मिलेगा ₹2500 का लाभ?
मंईयां सम्मान योजना के तहत 15वीं किस्त के रूप में सरकार द्वारा ₹2500 की राशि भेजी गई है। यह राशि केवल उन महिलाओं को दी जा रही है जिनका आवेदन सही तरीके से स्वीकृत हुआ है और जिनके रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।
सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि वे समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति (status) जांचती रहें और यदि किसी प्रकार की गलती हो, तो तुरंत सीएससी सेंटर या पंचायत कार्यालय जाकर सुधार करवाएं।