रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो आने वाले समय में राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
कैबिनेट ने पलामू में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। वहीं बोकारो के जैनामोड से फुसरो पथ के निर्माण हेतु 157 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा चतरा–चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ और तेलों–तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से गोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए आवश्यक राशि को स्वीकृति दी गई। साथ ही झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला में डेयरी प्लांट खोलने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।
शैक्षणिक और प्रशासनिक फैसलों के तहत कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई।
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, जबकि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से जुड़ी नई नियमावली को भी हरी झंडी दी गई।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने नारी अदालत योजना को मंजूरी दी। यह योजना पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में शुरू की जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अलावा अनुपूरक बजट और डीजीपी नियुक्ति नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस योजना पर करीब 134 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावोस में होने वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं को तेज गति देने पर है। सड़क, पुल, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े ये निर्णय आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।