झारखंड सरकार ने ग्रीन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब राज्य के 24.97 लाख ग्रीन कार्डधारी लाभुक अपने मासिक राशन को महीने के किसी भी दिन प्राप्त कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है।

पुरानी व्यवस्था खत्म, नई व्यवस्था में सुविधा
पहले की व्यवस्था के अनुसार, लाभुकों को महीने के पहले 15 दिनों में पिछला यानी बैकलॉग राशन और अगले 15 दिनों में चालू माह का राशन मिलता था। इससे कई बार लाभुकों को राशन के लिए दो बार लाइन लगानी पड़ती थी और समयसीमा में बंधे रहना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और पूरा बैकलॉग जुलाई 2025 तक वितरित किया जा चुका है।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, अब सभी ग्रीन कार्डधारी बिना किसी समयबद्धता के महीने के किसी भी दिन अपने नजदीकी डीलर से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
JSFSS के तहत अनाज वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से बाहर रहने वाले गरीब और वंचित परिवारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है।
हालांकि, दिसंबर 2023 में FCI द्वारा अनाज की आपूर्ति रोकने के कारण कुछ समय तक वितरण प्रक्रिया प्रभावित हुई थी और बैकलॉग बढ़ गया था। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर विशेष अभियान चलाकर जुलाई 2025 तक बैकलॉग की भरपाई कर दी है।
योजना से जुड़े अब तक के आंकड़े
जनवरी 2023 से योजना के लाभुकों को मुफ्त राशन और हरा कार्ड (ग्रीन कार्ड) देना शुरू किया गया।
योजना का लक्ष्य 25 लाख गरीब परिवारों को कवर करना है, जिसमें अब तक 24.97 लाख परिवार शामिल हो चुके हैं।
लाभुकों को क्या मिला नया?
अब महीने के किसी भी दिन राशन वितरण की सुविधा।
बैकलॉग राशन की समस्या पूरी तरह खत्म।
प्रक्रिया हुई लचीली, पारदर्शी और सरल।