झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती, 2 महीने में करनी होगी 19,326 करोड़ की राजस्व वसूली

Jharkhand: राज्य सरकार द्वारा राजस्व संसाधन बढ़ाने के बार-बार निर्देश देने के बावजूद राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करना अफसरों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले एक माह में राजस्व वसूलने वाले छह प्रमुख विभागों ने 2121 करोड़ रुपए ही वसूल सके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के 10 माह में राज्य सरकार को जनवरी 2025 तक 30,374 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त हुए हैं। यह कुल लक्ष्य का 61.11 प्रतिशत है। लक्ष्य 49,700 करोड़ रुपए की वसूली का है।

 

लक्ष्य पूरा करने के लिए दो माह में 38.89 प्रतिशत राजस्व प्राप्त करना होगा। वर्ष 2024-25 में सरकार का अपना राजस्व जुटाने वाले विभाग वाणिज्य कर, उत्पाद, खनन, परिवहन, भू-राजस्व एवं निबंधन ने वसूली का लक्ष्य 49,700 करोड़ तय किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व संग्रहण बढ़ाने और नए स्रोत तलाशने के लिए सभी विभागों को निर्देश दे रखा है। सरकार लगातार राजस्व लक्ष्य पूरा करने पर जोर दे रही है। जानकारों का कहना है कि घोषित और तय योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का जुगाड़ करना होगा।

चालू वित्त वर्ष के 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ के मूल बजट में से 58,000 करोड़ ही खर्च

 

चालू वित्त वर्ष 2024-25 का मूल बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का है। अबतक करीब 58,000 करोड़ ही खर्च हुए हैं। विकास b स्कीम के 82,830 करोड़ के योजना बजट में से करीब 56% ही खर्च हुए हैं। फिर भी पेयजल समेत कई योजनाओं के लिए पैसे का संकट शुरू हो गया है। नई सरकार बनने के बाद मंईयां सम्मान योजना समेत कई जरूरी खर्च के लिए 15 विभागों से योजना का पैसा सरेंडर कराकर द्वितीय अनुपूरक बजट में पैसे का इंतजाम किया गया था। सरकार ने राज्य के वित्तीय हालात सुधारने के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है।

 

राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं

 

राज्य में राजस्व की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जो पैसे आ रहे हैं, उनमें 90 प्रतिशत तक वेतन, पेंशन और ब्याज पर ही खर्च हो रहे हैं। विकास के लिए धन जुटना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय सहायता और उधार-ऋण से आए पैसों पर विकास खर्च की निर्भरता रहती है। पिछले वित्त वर्ष (2023-24) का बजट 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपए का था। इसमें कमिटेड एक्सपेंडीचर (वेतन, पेंशन और सूद अदायगी) पर में 32,000 करोड़ और स्थापना के अन्य मद में 14,400 करोड़ खर्च तय था। इसके मद्देनजर राज्य के विकास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के सफल के क्रियान्वयन के लिए धन जुटाना जरूरी है।

 

किस विभाग की क्या है स्थिति

 

विभाग लक्ष्य जनवरी तक दो माह में वसूली

राजस्व वसूली करने का लक्ष्य

  1. वाणिज्य कर 26,000 18,071 7,929
  2. खान भूतत्व 15,500 8,201 7,299
  3. उत्पाद 2,700 21,63 537
  4. परिवहन 23,50 15,80 770
  5. भूराजस्व 1,700 386 1,314

कुल 49,700 30,374 18,261

{38.89 प्रतिशत (वसूली-61.11 प्रतिशत)

नोट : राशि करोड़ रुपए में