झारखंड में शराब व्यवसाय से जुड़ी एक बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मंगलवार, 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार, प्रदेशभर की शराब दुकानों का हैंडओवर और टेकओवर चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मौजूदा संचालकों से दुकानों की जिम्मेदारी नए संचालकों को सौंपी जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया के चलते राज्य के कई जिलों में अस्थायी रूप से शराब बिक्री प्रभावित हो सकती है। कई दुकानों के बंद रहने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दुकानों पर स्टॉक मिलान, कागजी कार्रवाई और नए लाइसेंस धारकों की तैनाती की प्रक्रिया समय लेने वाली होगी।
हालांकि, अब तक नई शराब नीति के पूर्ण कार्यान्वयन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, नीति को लागू करने से पहले कई प्रक्रियाएं अभी अधूरी हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आगामी दिनों में दुकान संचालन को लेकर और भी सस्पेंस देखने को मिल सकता है।
राज्य उत्पाद विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे हैंडओवर-टेकओवर प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराएं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा गया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने शराब व्यवसाय में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, परंतु नीति के अमल में हो रही देरी और समन्वय की कमी से मौजूदा हालात में अस्थिरता बनी हुई है।
संभावित असर:
- कई जिलों में शराब दुकानों के अस्थायी रूप से बंद रहने की आशंका
- उपभोक्ताओं को हो सकती है परेशानी
- स्टाफ और लाइसेंसधारकों में अनिश्चितता का माहौल
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस परिवर्तन को कितनी सुचारू रूप से अंजाम देता है और नई नीति के क्रियान्वयन को लेकर कब तक स्थिति स्पष्ट होती है।