झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक : 18 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, देशी मांगुर बनी राजकीय मछली, सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो राज्य के शिक्षा, पर्यटन, पुलिस भर्ती और बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं।

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सबसे अहम फैसले में देशी मांगुर मछली (Clarias Magur) को झारखंड की राजकीय मछली (State Fish) घोषित किया गया है। यह फैसला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की सिफारिश पर लिया गया।

 

सिपाही बहाली के नियमों में बदलाव करते हुए अब पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले पुरुषों के लिए 8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित थी।

 

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

 

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM School of Excellence) में साइंस और मैथ्स के लिए एक-एक STEM लैब बनाने की मंजूरी दी गई है। एक लैब पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च होंगे।

 

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवघर में 113 करोड़ रुपये की लागत से “होटल वैद्यनाथ विहार” नामक 4 स्टार होटल को PPP मोड पर बनाने की मंजूरी दी गई है।

 

अन्य प्रमुख फैसले:

 

•नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

•हिण्डाल्को कंपनी को लातेहार जिले के चंदवा में 147 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी।

•सड़क परिवहन मंत्रालय की सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

•सड़क निर्माण विभाग को सिमडेगा-रेंगारी-केरसई-उड़ीसा बॉर्डर सड़क के सुधार कार्य हेतु 29.76 करोड़ रुपये की मंजूरी।

•पुलिस विभाग में ई-साक्ष्य और ई-सम्मन से संबंधित मॉडल गाइडलाइंस को मंजूरी।

•इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी भर्ती नियमों में संशोधन।

•पोलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत संविदा शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय।

•पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के डॉ. मैथिलीशरण की बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मंजूरी।

•झारखंड स्थापना दिवस 2025 पर होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष स्वीकृति दी गई।

 

इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।