रांची: झारखंड में लंबे समय से टल रहे नगर निकाय चुनाव अब आखिरकार होने जा रहे हैं। तीन साल से लगातार विभिन्न कारणों का हवाला देकर चुनाव को स्थगित किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने सभी अड़चनों को दूर कर दिया है। सबसे बड़ी बाधा — पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण — पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है। झारखंड सरकार ने ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
राज्य के कई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका है, और फिलहाल प्रशासक व्यवस्था के तहत ये निकाय संचालित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने भी नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर कई बार कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकाय चुनाव को बार-बार टालना उचित नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, नगर निकाय चुनाव को लेकर 10 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। वहीं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कराए जाएंगे।
इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर जैसे बड़े शहरों में वार्डवार मतदान केंद्रों की सूची जारी की जा चुकी है।
राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन के सहयोगी दल जहां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं भाजपा और आजसू पार्टी भी निकाय स्तर पर अपने संगठन को सक्रिय करने में लगी हैं। कई स्थानों पर संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं।