भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम (Paytm) एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती का सामना कर रही है। कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। यह मामला 2015 से 2019 के बीच हुई 611 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन्स से जुड़ा है, जिस पर अब सरकार की निगाहें और गहरी हो गई हैं।
इससे संबंधित है नोटिस
मिली जानकारी के अनुसार, यह नोटिस खास तौर पर उन लेन-देन से संबंधित है, जो पेटीएम ने विभिन्न कंपनियों के साथ किए थे। इनमें से 345 करोड़ रुपए का लेन-देन पेटीएम की सहायक कंपनी लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड से है। जबकि 21 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पेटीएम के अन्य अधिग्रहण, नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। इसके अलावा बाकी राशि पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़ी है।
क्यों महत्वपूर्ण है मामला
बता दें कि यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेटीएम ने 2017 में लिटिल इंटरनेट और नियरबाय इंडिया का अधिग्रहण किया था। पेटीएम का कहना है कि ये कंपनियों उस समय वन97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनियां नहीं थीं। उल्लंघन भी उसी वक्त हुआ था। लेकिन ईडी ने इन ट्रांजैक्शन्स को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद पेटीएम को नोटिस जारी किया गया है।
पेटीएम ने दी प्रतिक्रिया
वहीं, इस मामले पर पेटीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि उन्हें 28 फरवरी 2025 को यह नोटिस प्राप्त हुआ है। लेकिन इस नोटिस का कंपनी की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। पेटीएम का कहना है कि वे इस मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। यह तकनीकी उल्लंघन है, जिसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा।