आयुष्मान भारत योजना के तहत अब माता-पिता के आयुष्मान कार्ड पर केवल छह माह तक के बच्चों को ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पहले यह सुविधा पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नियमों में बदलाव कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इसे लागू कर दिया है।
नए नियमों के अनुसार, छह माह से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग से आयुष्मान कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। अगर छह माह से पांच वर्ष तक के बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो परिवार के किसी सदस्य का आधार प्रमाणीकरण चल जाएगा। वहीं पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड के साथ आधार प्रमाणीकरण भी जरूरी होगा।
2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 23 लाख परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। अब तक प्रदेश में 59.88 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 15.54 लाख मरीजों को करीब 2985 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य सेवाएं मिल चुकी हैं।
इस बदलाव के बाद अब छोटे बच्चों के इलाज के लिए समय रहते उनका अलग आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी हो गया है, ताकि इलाज में कोई दिक्कत न आए।