रांची: झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए निर्देशात्मक पत्र पर गंभीर मंथन के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, बल्कि वे अपने दो साल के कार्यकाल की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।
राज्य सरकार अब केंद्र को जवाबी पत्र भेजेगी जिसमें कहा जाएगा कि झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे वाद के निपटारे तक अनुराग गुप्ता की सेवा निवृत्ति को लेकर कोई निर्णय न लिया जाए। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि अनुराग गुप्ता को दो वर्ष के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्त करना नियमों के अनुरूप है और इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
केंद्र ने बताया नियुक्ति नियम विरुद्ध
अनुराग गुप्ता, जो 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि 30 अप्रैल 2025 है। लेकिन राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नियमावली के तहत उन्हें दो वर्षों के लिए डीजीपी नियुक्त किया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस निर्णय को नियमों के विरुद्ध बताते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार दिया और उन्हें निर्धारित तिथि पर सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया था।
अनुराग गुप्ता ने नहीं दिया इस्तीफा, राज्य सरकार के फैसले के साथ
इस पूरे प्रकरण में अनुराग गुप्ता ने अपनी ओर से कोई त्यागपत्र नहीं दिया है और उन्होंने राज्य सरकार के निर्णय का समर्थन किया है। राज्य सरकार के इस रूख से यह स्पष्ट हो गया है कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान आगे भी जारी रह सकती है।